रायपुर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पर दिखाई कड़ी सख्ती
रायपुर|छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपत्ति कर की वसूली को लेकर नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. वित्तीय वर्ष के आखिरी चरण में टैक्स को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है. निगम ने साफ किया है कि समय से पहले टैक्स जमा ना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही अधिभार भी वसूला जाएगा|
17 फीसदी सरचार्ज वसूला जाएगा
संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है. नगर निगम ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संपत्ति को सील कर लिया जाएगा. इसके साथ ही बकाया राशि पर 17 फीसदी का भारी-भरकम अधिभार (सरचार्ज) लगाया जाएगा|
किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी
नगर निगन के अधिकारियों का कहना है कि शहर के अलग-अलग विकास कार्यों के लिए रेवेन्यू की जरूरत होती है. कई बकायादार सालों से टैक्स नहीं दे रहे हैं. अब ऐसे मामलों में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा|
छुट्टी के दिनों में खुलेंगे काउंटर
संपत्ति कर के जमा करने की डेडलाइन के करीब आते ही नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है. छुट्टी वाले दिन भी टैक्स जमा किया जा सकेगा. 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी सभी जोनों के काउंटर खुले रहेंगे|इसके साथ ही डिजिटल तरीके से भी भुगतान किया जा सकता है. ‘मोर रायपुर’ एप और नगर पालिक निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन घर पर बैठे टैक्स जमा कर सकते हैं. इससे लंबी लाइन और भीड़ भाड़ से निजात मिलेगी|


छात्रों के समर्थन में बॉलीवुड, आर. माधवन और आलिया भट्ट समेत कई सितारों ने रखी अपनी बात
ICC का बड़ा ऐलान, अगले साल इस मैदान पर खेला जाएगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल
भारत ने श्रीलंका को नहीं दिया कोई मौका, यूथ टेस्ट सीरीज 211 रन की जीत के साथ समाप्त
NSA कार्रवाई पर ओवैसी ने सरकार को घेरा, कहा- क्या विरोध करना अब अपराध है?
सरकार का बड़ा दावा, CJP आंदोलन पर 24 घंटे में चार बार बातचीत की पेशकश
पेपर लीक मामले में कांग्रेस आक्रामक, मोदी सरकार पर जवाबदेही से भागने का आरोप
फास्ट-ट्रैक कोर्ट पर अमित शाह का समर्थन, आंदोलन को लेकर विपक्ष को दी नसीहत
पहले टी20 से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा मंत्र, खिलाड़ियों से कहा- बेखौफ खेलो
भारत से मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे ने बदली टीम, आखिरी वक्त पर लिया बड़ा फैसला