बाइक या स्कूटी हो सकती है सस्ती

यदि आप बाइक या स्कूटी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़े दिन रूक जाएं क्योंकि देश का बजट  जल्द ही आने वाला है और ऐसी उम्मीद है कि बजट में सरकार कुछ राहत दे सकती है। दरअसल ऑटो सेक्टर का टू-व्हीलर इंडस्ट्री भी लंबे समय में जीएसटी में राहत की मांग कर रहा है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की मांग मान लेती है तो बजट के बाद दोपहिया वाहनों की कीमतों में कमी आ सकती है।

18 फीसदी जीएसटी की मांग

ऑटो डीलर्स संगठन FADA ने टू व्हीलर जैसे बाइक या स्कूटी पर जीएसटी दरों को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है। टू व्हीलर यह मांग इसलिए कर रहा है ताकि मांग में तेजी लाई जा सके। FADA का कहना है कि टू-व्हीलर कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए GST दरों में कमी की जरूरत है। FADA का दावा है कि यह देश में 15,000 से अधिक ऑटोमोबाइल डीलरों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास वर्तमान में 26,500 डीलरशिप हैं।

1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। ऐसे में इससे पहले ही FADA ने वित्त मंत्रालय से दोपहिया वाहनों पर GST दरों में 18 प्रतिशत की कमी करने का अनुरोध कर दिया है FADA ने कहा कि दोपहिया वाहनों का उपयोग एक लक्जरी वस्तु के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि आम लोगों द्वारा दैनिक कार्य और आजीविका यानि काम और कार्यालय जाने के लिए किया जाता है, इसलिए 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखना न्यायसंगत नहीं है। FADA का कहना है कि जीएसटी यदि कम होता है तो इससे कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और दुपहिया वाहनों की मांग बढ़ने से वाहन की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को कम करने के साथ-साथ उद्योग को संकट से बाहर निकलने में जरूर मदद मिलेगी।